लखनऊ। भारतीय परंपरा में जब भी मंथन हुआ है, उससे कोई ना कोई अमृत जरूर निकला है। यह वैदिक काल से चली आ रही परंपरा है और इन परंपराओं के परिणाम स्वरूप ही हम देश में चार प्रमुख कुंभ स्थानों पर आयोजन देखते हैं। ये आयोजन भारत की पुरानी ज्ञान परंपरा को जीवित रखते हैं। यह समाज में एकता और विचारों के आदान-प्रदान का माध्यम बनते हैं। इसी परंपरा के तहत लखनऊ में तीन दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है।

ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट आॅफ फॉरेंसिक साइंसेज के तीसरे स्थापना दिवस पर साइबर युद्ध के आयाम, बहुपक्षीय कानूनी ढांचे, फॉरेंसिक और रणनीतिक प्रतिकार विषय पर आयोजित तीन दिवसीय इंटरनेशनल समिट के उद्धाटन में कही। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पद्मश्री डॉ. लालजी सिंह एडवांस्ड डीएनए डायग्नोस्टिक सेंटर, एआई, ड्रोन और रोबोटिक्स लैब, अटल पुस्तकालय का उद्धाटन किया। इसके साथ ही छात्र-छात्राओं को स्मार्ट टैबलेट वितरित किया। इसके अलावा 75 मोबाइल फॉरेंसिक वैन का फ्लैग ऑफ किया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय संस्कृति ने हमेशा ज्ञान के लिए सभी रास्तों को खोलने का समर्थन किया है। भारतीय संस्कृति का मानना है कि समय के साथ अपने आप को विकसित और तैयार करना अनिवार्य है। वर्ष 2017 से पहले अपराधियों को पकड़ने में सालों लग जाते थे, लेकिन अब 24 से 48 घंटों के भीतर अपराधियों को पकड़ लिया जाता है। इस बदलाव की मुख्य वजह टेक्नोलॉजी और फॉरेंसिक विज्ञान का बेहतर उपयोग है।

सीएम योगी ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में केवल चार फॉरेंसिक लैब थीं, जिनकी स्थिति भी ठीक नहीं थी। वही वर्तमान अब तक 12 नई लैब्स तैयार की जा चुकी हैं और छह अन्य निर्माणाधीन हैं। वहीं 75 जनपदों में फॉरेंसिक साक्ष्य को एकत्र करने के लिए मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट्स उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रदेश में साइबर अपराधों से निपटने के लिए सभी 75 जनपदों में साइबर थाने की स्थापना की गई है, और 1587 थानों में साइबर हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं। यहां मास्टर ट्रेनर के जरिये मामलों का निस्तारण किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2017 के बाद से हर अपराध में फॉरेंसिक साक्ष्य को अनिवार्य कर दिया गया है। जुलाई 2024 से सभी 7 वर्ष से ऊपर के अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य प्राप्त करना अनिवार्य है। वहीं साइबर अपराधों के लिए यूपी पुलिस ने एक मजबूत कदम उठाये हैं। सीएम ने कहा कि साइबर अपराध को रोकने के लिए साइबर मुख्यालय की स्थापना की दिशा में कदम आगे बढ़ाया गया है। महाकुंभ के आयोजन में भी टेक्नोलॉजी का बेहतरीन उपयोग किया गया था, जिसकी सफलता ने इसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया।

उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी कार्यशैली में सुधार कर चुकी है और किसी भी अपराधी को कानून से बचने का कोई मौका नहीं मिलता है। यह केवल पुलिस बल की कड़ी मेहनत और स्मार्ट तकनीकी उपायों का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल को आधुनिक प्रौद्योगिकियों के साथ अपने आप को अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि वे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और तकनीकी रूप से सक्षम समाज बना सकें। सरकार का यह प्रयास है कि देश की सबसे बड़ी यूपी पुलिस की ताकत को आधुनिक बनाने है, जो लगातार जारी रहेगा।

इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस को आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमें गर्व से याद कर सकें। उन्होंने कहा कि सेमिनार वर्तमान की चुनौतियों से निपटने के लिए समाज को तैयार करेगा और भविष्य में उत्तर प्रदेश पुलिस को और भी बेहतर बनाएगा। इस अवसर पर डीजीपी राजीव कृष्ण, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव आईटी एंड इलेक्ट्रानिक अनुराग यादव, एडिशनल सेक्रेटरी आईटी भारत सरकार अभिषेक सिंह, एडीजी टेक्निकल नवीन अरोड़ा, उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फारेंसिक साइंसेज के निदेशक जीके गोस्वामी आदि उपस्थित थे।

शुक्रवार, 15 अगस्त से पूरे देश में ‘फास्टैग एनुअल पास’ लागू हो गया है। अपनी गाड़ी के लिए फास्टैग एनुअल पास एक्टिव करने के लिए 3000 रुपये का एकमुश्त भुगतान करना होगा, यानी इसकी कीमत 3000 रुपये है। 3000 रुपये का फास्टैग एनुअल पास 1 साल या 200 ट्रिप के लिए वैलिड होगा। ये पास सिर्फ नॉन-कमर्शियल वाहनों जैसे- प्राइवेट कार, जीप और वैन के लिए मान्य है। 15 अगस्त यानी फास्टैग एनुअल पास लागू के पहले ही दिन शाम 4:30 बजे तक, लगभग 1.2 लाख यूजर्स ने फास्टैग एनुअल पास खरीदा और करीब 1.24 लाख ट्रांजैक्शन दर्ज किए गए। हालांकि, ये एनुअल पास उत्तर प्रदेश के 4 प्रमुख एक्सप्रेसवे पर नहीं चलेगा।

यूपी के इन 4 एक्सप्रेसवे पर लागू नहीं होगा फास्टैग एनुअल पास

जी हां, उत्तर प्रदेश के 4 प्रमुख एक्सप्रेसवे- यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ये फास्टैग एनुअल पास नहीं चलेगा यानी यहां ये लागू नहीं होगा। इन चारों एक्सप्रेसवे पर आपके सामान्य फास्टैग खाते से ही टोल का पैसा कटेगा। दरअसल, उत्तर प्रदेश के ये चारों एक्सप्रेसवे राज्य सरकार के अधीन आने वाले स्टेट हाईवे हैं और फास्टैग एनुअल पास सिर्फ केंद्र सरकार के अधीन आने वाले नेशनल हाईवे पर ही लागू है। स्टेट हाईवे से गुजरने पर आपके सामान्य फास्टैग अकाउंट से ही टोल का पैसा कटेगा।

फास्टैग एनुअल पास एक्टिव होने के बाद बन जाएंगे दो खाते

फास्टैग एनुअल पास के लिए 3000 रुपये की पेमेंट करने के बाद ये एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव होने के लिए इसमें कुछ देर का समय लगता है। एनुअल पास एक्टिव होने के बाद आपकी गाड़ी में लगे फास्टैग में दो खाते बन जाएंगे। एक खाता एनुअल पास का होगा और एक खाता आपका सामान्य फास्टैग खाता होगा, जो पहले से चलता आ रहा है। अगर आपके फास्टैग में एनुअल पास एक्टिव है और जब आप नेशनल हाईवे से गुजरेंगे तो टोल का पैसा आपके एनुअल पास से कटेगा। इसी तरह, जब आप स्टेट हाईवे से होकर जाएंगे तो टोल का पैसा आपके साधारण फास्टैग से कटेगा।