वन विभाग कर्मचारी संघ की मांगों को लेकर पहली बार पूरे राजस्थान में एक साथ गूंजेगी आवाज,
14 अक्टूबर को सभी जिलों में होगा ज्ञापन
BP NEWS BHARAT,
जयपुर। राजस्थान अधीनस्थ वन कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह जादौन ने बताया कि अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले वन विभाग से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है।
प्रदेशाध्यक्ष जादौन ने बताया कि दिनांक 14 अक्टूबर 2026 को प्रथम बार वन विभाग को लेकर महासंघ पूरे राजस्थान में एक साथ सभी जिलों में जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपेगा। यह ज्ञापन कार्यक्रम महासंघ के समस्त जिला अध्यक्षों के लेटरपैड पर आयोजित किया जाएगा।
*वन विभाग की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:-*
*1.* वनरक्षक, वनपाल एवं सहायक वनपाल के ग्रेड-पे में विसंगति दूर कर वेतनमान में बढ़ोतरी की जाए।
*2.* वन कर्मचारियों को जोखिम भत्ता, वर्दी भत्ता एवं मेस भत्ता राज्य पुलिस के समान दिया जाए।
*3.* वन विभाग में रिक्त पड़े हजारों पदों पर शीघ्र भर्ती की जाए तथा पदोन्नति के अवसर बढ़ाए जाएं।
*4.* वनकर्मियों को 13 माह का वेतन एवं हार्ड ड्यूटी अलाउंस दिया जाए।
*5.* वन विभाग के कर्मचारियों के लिए वन सुरक्षा बीमा एवं शहीद का दर्जा देने की व्यवस्था की जाए।
*6.* वन चौकियों पर मूलभूत सुविधाओं का विस्तार एवं संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने सभी जिला अध्यक्षों से आह्वान किया है कि वे अपने-अपने जिलों में महासंघ के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें तथा अधिक से अधिक वन विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करावें।
उन्होंने कहा कि यह पहला अवसर है जब महासंघ वन विभाग के कर्मचारियों की समस्याओं को इतने बड़े स्तर पर राज्य सरकार के समक्ष रख रहा है, इसलिए सभी साथियों की एकजुटता आवश्यक है l
