Indonesia Protesters : इंडोनेशिया की राजधानी में शुक्रवार को उस समय तनाव बढ़ गया जब दंगा पुलिस और सांसदों के भत्ते के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच झड़प के दौरान एक डिलीवरी सवार को कथित तौर पर पुलिस वाहन द्वारा कुचल दिया गया। खबरों के अनुसार, इंडोनेशिया के शहर मकास्सर में एक काउंसिल बिल्डिंग भवन (Council Building Building) में प्रदर्शनकारियों द्वारा आग लगा दी गई। आग से कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई।

प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार तड़के मध्य जकार्ता स्थित पुलिस मोबाइल ब्रिगेड के मुख्यालय तक मार्च किया और कुछ ने परिसर में घुसने का प्रयास किया। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल का प्रयोग करते हुए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के एक आक्रोशित समूह ने एक पुलिस चौकी और पुलिस परिसर के पास खड़ी कारों में आग लगा दी। उन्होंने यातायात संकेतों और अन्य बुनियादी ढांचे को भी नष्ट कर दिया, जिससे क्षेत्र में यातायात ठप हो गया।

इंडोनेशिया में शुक्रवार से ही जकार्ता सहित प्रमुख शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इससे पहले सरकारी अधिकारियों के कम वेतन और कथित तौर पर अत्यधिक भत्ते के विरोध में आयोजित रैलियों में एक मोटरसाइकिल डिलीवरी ड्राइवर को पुलिस के सामरिक वाहन द्वारा कुचल दिए जाने और उसकी मौत हो जाने का फुटेज सामने आया था। पश्चिमी जावा की राजधानी बांडुंग में भी शुक्रवार को प्रदर्शनों के दौरान एक बैंक और एक रेस्तरां सहित व्यावसायिक इमारतों को जला दिया गया।

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगा कर रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को रूकवाना चाहते है। अपने इस दांव में राष्ट्रपति ट्रंप खुद फंस गए है। एक तरफ ट्रंप यूक्रेन की युद्ध के समय आर्थिक मदद कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन भारत से अपनी खपत का 50 प्रतिशत तेल भारत से खरिदता है। ट्रंप शायद यह भूल गए कि जिस यूक्रेन को उनका देश आर्थिक मदद से लेकर सैन्य मदद मुहैया करा रहा है वह भारत के डीजल पर चलता है।

यूक्रेन को तेल बेचने में भारत सबसे आगे है। भारत विश्व भर से सस्ता तेल यूक्रेन को मुहय्या कराता है और इसे तेल से यूक्रेन की सेना अपने वाहन चला रही है। अमेरिका ने रूसी तेल आयात जारी रखने के लिए भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत का भारी शुल्क लगा दिया था। ट्रंप का कहना है कि रूस से तेल खरीद कर भारत इस युद्ध में रूस की मदद कर रहा है। लेकिन ट्रंप शायद यह भूल गए कि यूक्रेन भी भारी मात्रा में भारत से डीजल खरीद रहा है।

विडंबना यह है कि जहां एक ओर वाशिंगटन, मास्को के साथ भारत के ऊर्जा संबंधों को लेकर उस पर टैरिफ लगा रहा है। वहीं, दूसरी ओर भारतीय डीजल कीव की युद्धकालीन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है। यूक्रेनी तेल बाजार विश्लेषण फर्म, नैफ्टोरिनोक के अनुसार, जुलाई में यूक्रेन के डीजल आयात में भारत की हिस्सेदारी 15.5% थी। यह किसी भी अन्य देश से बहुत अधिक है। दैनिक शिपमेंट औसतन 2,700 टन रहा, जिससे यह इस वर्ष भारत के सबसे अधिक मासिक ईंधन निर्यात आंकड़ों में से एक बन गया।

भारत से भरपुर मात्रा में तेल ख​रीद रहा है यूक्रेन

जानकारी के मुताबिक जनवरी से जुलाई 2025 तक, यूक्रेन की डीजल आपूर्ति में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 10.2 प्रतिशत हो गई। यह 2024 की इसी अवधि के दौरान केवल 1.9 प्रतिशत थी। भारत पर प्रतिबंधों के बावजूद डीजल कथित तौर पर रोमानिया से डेन्यूब नदी के किनारे टैंकरों से और तुर्की के ओपीईटी टर्मिनल के जरिए यूक्रेन पहुंच रहा है।

दबाव के बीच भी भारत से तेल खरीद रहा यूक्रेन

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार तनाव चल रहा है। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर जानबूझकर टैरिफ बम फोड़ है। इन सबके बीच यूक्रेन ने भारत से जमकर डीजल खरीद जारी रखी। अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध भारत के तेल स्रोतों पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर अमेरिकी प्रशासन यह भूल रहा है कि यूक्रेन भारत के डीजल पर ही निर्भर है। जुलाई में यूक्रेन को निर्यात करने वाले अन्य प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में स्लोवाकिया 15 प्रतिशत, ग्रीस 13.5 प्रतिशत, तुर्की 12.4 प्रतिशत और लिथुआनिया 11.4 प्रतिशत शामिल थे। हालाँकि, इनमें से भारतीय निर्यात में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की गई।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने शनिवार को घोषणा की कि इंग्लिश चैनल पार कर अवैध रूप से आने वाले प्रवासियों को देश में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को हिरासत में लिया जाएगा और वापस भेजा जाएगा। यह बयान तब आया है जब सरकार पर चैनल क्रॉसिंग और शरण होटलों के बढ़ते बोझ को लेकर दबाव लगातार बढ़ रहा है। स्टार्मर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “हम अवैध प्रवेश को बढ़ावा नहीं देंगे। अगर आप चैनल पार कर अवैध रूप से आते हैं तो आपको हिरासत में लिया जाएगा और वापस भेजा जाएगा।” यह घोषणा उस समय की गई जब शनिवार को इंग्लैंड के कई शहरों में प्रदर्शन हुए। लंदन, स्केग्नेस और ग्लूसेस्टर में लोगों ने शरणार्थियों को होटलों में ठहराए जाने का विरोध किया। पश्चिमी लंदन में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया।

हाल के महीनों में यह मुद्दा और गंभीर हुआ है। गर्मियों में हजारों लोग सड़कों पर उतरे, जब एक होटल में रह रहे एक शरणार्थी को गिरफ्तार किया गया था। उस पर 14 साल की एक लड़की के कथित यौन उत्पीड़न सहित कई अपराधों के आरोप लगे थे। इसके बाद से विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला तेज हो गया। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जून तक होटलों में रह रहे शरणार्थियों की संख्या 32,000 से अधिक हो गई। सरकार ने वादा किया था कि अगले आम चुनाव तक शरणार्थियों के लिए इस्तेमाल हो रहे इन होटलों को बंद कर दिया जाएगा।

ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर एक योजना पर काम कर रहे हैं जिसके तहत छोटी नावों से इंग्लिश चैनल पार करके आने वाले प्रवासियों को वापस फ्रांस भेजा जाएगा। बदले में उतनी ही संख्या में शरणार्थियों को कानूनी प्रक्रिया के जरिए ब्रिटेन लाया जाएगा। हालांकि यह संख्या आने वालों की कुल संख्या का बहुत छोटा हिस्सा है। आंकड़ों के मुताबिक 31 जुलाई 2025 तक 25,000 से अधिक लोग छोटी नावों के जरिए इंग्लिश चैनल पार कर चुके थे। यह संख्या 2024 की इसी अवधि की तुलना में लगभग 49 प्रतिशत ज्यादा है।