🔴 Big Breaking बैंक कर्मचारियों की हड़ताल टली! IBA-UFBU में बनी सहमति, आंदोलन स्थगित

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बैंक कर्मचारियों की हड़ताल टली! IBA-UFBU में बनी सहमति, आंदोलन स्थगित

BP NEWS BHARAT,
बैंक कर्मचारियों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है।
United Forum of Bank Unions यानी UFBU ने अपनी प्रस्तावित हड़ताल और आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर दिया है।
यह फैसला Indian Banks’ Association यानी IBA और UFBU के बीच हुई अहम बैठक के बाद लिया गया है।
27 सितंबर 2026 को जारी UFBU के सर्कुलर के मुताबिक, दोनों पक्षों के बीच रात करीब 9 बजकर 30 मिनट पर बैठक हुई, जिसमें विभिन्न लंबित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक के बाद बैंक कर्मचारियों के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आगे बातचीत जारी रखने पर सहमति बनी है।
शनिवार की छुट्टी पर बनेगी हाई लेवल कमेटी
सबसे अहम मुद्दों में से एक है बैंकों में बचे हुए शनिवारों को छुट्टी घोषित करने का मामला।
UFBU के मुताबिक, इस मुद्दे पर IBA और UFBU की एक हाई लेवल कमेटी तत्काल गठित की जाएगी।
यह कमेटी सभी संभावित विकल्पों पर विचार करेगी और संबंधित पक्षों के साथ चर्चा करके ऐसा समाधान निकालने का प्रयास करेगी, जो सभी पक्षों और खास तौर पर बैंक ग्राहकों के लिए भी स्वीकार्य हो।
PLI Scheme पर भी होगी बातचीत
इसके अलावा Scale-IV और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए PLI यानी Performance Linked Incentive Scheme को लेकर भी बातचीत आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है।
UFBU का कहना है कि इस योजना में यूनियनों और एसोसिएशनों की आपत्तियों को दूर करने के लिए IBA के माध्यम से सरकार के सामने संशोधन का प्रस्ताव रखा जा सकता है।
लंबित मुद्दों पर भी चर्चा जारी
इसके साथ ही 8 मार्च 2024 के Minutes में दर्ज शेष मुद्दों को भी दोनों पक्षों के बीच चर्चा के जरिए जल्द सुलझाने की बात कही गई है।
फिलहाल हड़ताल स्थगित
इन सभी सहमतियों के बाद UFBU ने अपने प्रस्तावित आंदोलन कार्यक्रम और हड़ताल को स्थगित करने का फैसला किया है।
हालांकि यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है—
हड़ताल को रद्द नहीं किया गया है, बल्कि सर्कुलर में इसे “Deferred” यानी स्थगित बताया गया है।
अब आने वाले दिनों में IBA और UFBU के बीच होने वाली बातचीत और कमेटी की कार्यवाही पर बैंक कर्मचारियों की नजर रहेगी।
यानी फिलहाल बैंक कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए राहत की खबर है कि प्रस्तावित हड़ताल टल गई है, लेकिन लंबित मांगों का अंतिम समाधान बातचीत के अगले दौर पर निर्भर करेगा।